Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन

भरतपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कार्यालय परिचय


परिचय

नेपाललाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरिए पश्चात प्रत्येक जिल्लामा एक प्रशासकीय अधिकारीको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको व्यबस्था भएको हो । यसरी स्थानीय प्रशासनलाई विकेन्द्रित प्रशासन व्यबस्था अनुरुप संचालन गर्न तथा शान्ति सुरक्षा र सुव्यबस्था कायम गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ लागु गरियो । सो ऐनको दफा ५(१) मा जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रहने व्यबस्था भएबमोजिम चितवन जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्थापना भएको हो । जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम गरी जनताको जिउ धनको संरक्षण गर्नु जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मुल उद्देश्य रही आएको छ । त्यसका साथै  जिल्लाभित्रका विकास निर्माणका कामहरुमा सहयोग, सहजिकरण तथा अनुगमन गर्ने,  जिल्लाभित्र रहेका नेपाल सरकारका सबै सम्पत्तिको रेखदेख तथा सम्भार गर्ने , नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा रही जनतालाई चुस्त एवं गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी सुशासनको प्रत्याभूत गर्ने उद्देश्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थापित भएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादन गरिने महत्वपूर्ण कार्यहरु :

स्थानीय प्रशासन ऐन र अन्य प्रचलित ऐन कानुन मुताबिक जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत बिबिध कार्यहरु सम्पादन गरिंदै आइएको छ ।

१. जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने ,

२. आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी नीति तथा योजना कार्यान्वयन,

३. नागरिकता वितरण,

४. स्थानीय प्रशासनको सञ्चालन,

५.राहदानी सिफारिश एवं वितरण,

६. संघसंस्था दर्ता, नविकरण र नियमन,

७. भ्रष्टाचार नियन्त्रण,

८. विपद् व्यबस्थापन,

९. हातहतियार र खरखजनाको इजाजत सम्बन्धी सिफारिस र नियन्त्रण,

१०. सवारी साधन तथा यतायत सम्बन्धी कानुनको कार्यन्वयन,

११. जिल्ला भित्र बजार अनुगमन तथा नियमन,

१२. लागुऔषध एवं मादक पदार्थ सेवन तथा जुवातास जस्ता गतिबिधि नियन्त्रण

१३. सार्वजनिक स्थलमा हुने अवाञ्छनीय क्रियाकलापहरुको रोकथाम तथा सार्वजनिक अपराध नियन्त्रण

१४. जिल्ला भित्र रहेका नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तीको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने ,

१५. बालबालिकाको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी बाल कल्याणका कामहरु

१६. द्घन्द्घ पिडितहरुको पहिचान र राहत वितरण,

१७. जिल्ला स्तरमा हुने सार्वजनिक उत्सव तथा कार्यक्रमहरुको व्यवस्थापन,

१८. जिल्ला स्थित कारगारको व्यवस्थापन,

१९. जिल्ला स्तरमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीको परिचालन र प्रयोग,

२०. जिल्लामा सञ्चालित विकास निर्माण कार्यमा सहयोग तथा सहजिकरण,

१२. नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय एवं गृह मन्त्रालयको आदेश निर्देशन कार्यन्वयन आदी ।